बंशीधर तिवारी ने बताया कि यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है और इसे जनहित तथा बेहतर शहरी व्यवस्था के लिए किया जा रहा है।
मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) के संज्ञान में आया है कि सोशल मीडिया पर एक भ्रामक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें यह दिखाया गया है कि एमडीडीए द्वारा दिलाराम चौक पर बनाए गए गज़ीबो को तोड़ा जा रहा है। वीडियो में यह दुष्प्रचार भी किया जा रहा है कि सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है और हाल ही में निर्मित गज़ीबो को बिना कारण ध्वस्त किया जा रहा है। वीडियो पूर्णतः भ्रामक, तथ्यहीन और जनमानस में भ्रम फैलाने वाला है। वास्तविक स्थिति इसके पूर्णतः विपरीत है। दिलाराम चौक क्षेत्र में स्मार्ट सिटी परियोजना द्वारा व्यापक स्तर पर चौक सौंदर्यीकरण एवं पुनर्विकास कार्य किया जा रहा है। इसी कारण, एमडीडीए ने वहां स्थापित गज़ीबो को हटाने का निर्णय नहीं लिया है, बल्कि इसे नियमानुसार स्थानांतरित किया जा रहा है।
स्मार्ट सिटी के कार्यों से प्रभावित होने के कारण गज़ीबो को सुरक्षित रूप से हटाकर राजपुर पार्क में स्थापित किया जाएगा। यहां इसे आम जनमानस के बैठने, विश्राम और सेल्फी पॉइंट के रूप में और अधिक उपयोगी बनाया जाएगा। प्राधिकरण स्पष्ट करता है कि सरकारी धन का न तो दुरुपयोग हुआ है और न ही किसी प्रकार की तोड़फोड़ की जा रही है। यह सिर्फ स्थानांतरण की प्रक्रिया है, जो भविष्य के विकसित शहरी स्वरूप के अनुरूप है। प्राधिकरण आम जनता से अपील करता है कि भ्रामक वीडियो और अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी जानकारी की पुष्टि आधिकारिक स्रोतों से ही करें।
*उपाध्यक्ष, एमडीडीए बंशीधर तिवारी का बयान*
सोशल मीडिया पर चल रहा वीडियो पूरी तरह भ्रामक है। एमडीडीए की किसी भी संपत्ति को नष्ट नहीं किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी द्वारा किए जा रहे चौक सौंदर्यीकरण कार्यों के कारण गज़ीबो को केवल स्थानांतरित किया जा रहा है। यह गज़ीबो राजपुर पार्क में लोगों के बैठने और सेल्फी प्वाइंट के रूप में और अधिक उपयोगी होगा। हमारा उद्देश्य हर विकास कार्य में पारदर्शिता, जनसुविधा और बेहतर शहरी स्वरूप प्रदान करना है।
*सचिव, एमडीडीए मोहन सिंह बर्निया का बयान*
वीडियो में किए गए दावे पूरी तरह निराधार हैं। गज़ीबो को सुरक्षित हटाकर राजपुर पार्क में स्थानांतरित किया जा रहा है, जहां इसे सार्वजनिक उपयोग में और बेहतर रूप में लगाया जाएगा। स्मार्ट सिटी परियोजना के चलते चौक क्षेत्र का पुनर्विकास होना प्रस्तावित है, इसलिए संरचना का स्थानांतरण आवश्यक है। प्राधिकरण जनहित और बेहतर शहरी प्रबंधन के प्रति प्रतिबद्ध है।