उत्तराखंड विधानसभा में हुई भर्ती प्रकरण प्रदेश की धामी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करने लगा है। प्रदेश की सियासत में मुद्दा गरमाने के बाद अब दिल्ली हाईकमान ने इस पूरे प्रकरण को लेकर संज्ञान लिया है। जिसके बाद प्रदेश सरकार में अंदरखाने हड़कंप मची हुई है। इस पूरे प्रकरण से भाजपा के अंदरखाने भी कयासबाजी शुरू हो गई है। जिसमें दावा किया जा रहा है कि इसकी गाज गिरनी तय है।
उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग प्रकरण में अब तक हुई कार्रवाई को लेकर जहां एक तरफ धामी सरकार की पीठ थपथपाई जा रही है। वहीं विधानसभाम में हुई भर्तियों को लेकर धामी सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। हालांकि इस पूरे प्रकरण में अब तक की सभी सरकारें सवालों के घेरे में है। लेकिन जिस तरह से बीते दिनों विधानसभा के अध्यक्ष रहे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का बयान सामने आया, उससे सरकार की इमेज पर काफी असर पड़ा है। ऐसे में भाजपा का हाईकमान लोकसभा चुनाव तक ऐसे किसी भी मुद्दे को हावी नहीं होने देना चाहेगा जिससे पार्टी की छवि पर असर पड़े। ऐसे में हाईकमान ने इस पूरे प्रकरण का संज्ञान लिया है।