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मंत्री डा. प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है पत्र के जरिए मंत्री अग्रवाल ने पीएम से प्रत्येक वर्ष 22 जनवरी को श्रीराम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महापर्व की वर्षगांठ मनाने का आग्रह किया   

मंत्री डा. प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है पत्र के जरिए मंत्री अग्रवाल ने पीएम से प्रत्येक वर्ष 22 जनवरी को श्रीराम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महापर्व की वर्षगांठ मनाने का आग्रह किया  

उत्तराखंड
मंत्री अग्रवाल ने लिखा पीएम मोदी को पत्र, प्रत्येक वर्ष 22 जनवरी को श्रीराम मंदिर की वर्षगांठ मनाने का किया आग्रह मंत्री डा. प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है पत्र के जरिए मंत्री अग्रवाल ने पीएम से प्रत्येक वर्ष 22 जनवरी को श्रीराम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महापर्व की वर्षगांठ मनाने का आग्रह किया     वित्त, शहरी विकास व आवास, विधायी एवं संसदीय कार्य, पुनर्गठन एवं जनगणना मंत्री डा. प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र के जरिए मंत्री अग्रवाल ने पीएम से प्रत्येक वर्ष 22 जनवरी को श्रीराम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महापर्व की वर्षगांठ मनाने का आग्रह किया। उन्होंने संघ प्रमुख को भी पत्र के जरिए मंदिर निर्माण और श्रीरामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बनने पर बधाई दी। पत्र के जरिए मंत्री डा. अग्रवाल ने कहा कि शताब्दियों के अभूतप...
मंत्री डा. प्रेमचंद अग्रवाल ने ग एयरपोर्ट पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का राज्य सरकार की ओर से स्वागत किया

मंत्री डा. प्रेमचंद अग्रवाल ने ग एयरपोर्ट पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का राज्य सरकार की ओर से स्वागत किया

उत्तराखंड, देहरादून
मंत्री डा. प्रेमचंद अग्रवाल ने ग एयरपोर्ट पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का राज्य सरकार की ओर से स्वागत किया सीएम चौहान ने उत्तराखंड में देश का सबसे ताकतवर नकल विरोधी कानून, सरकारी नौकरियों में महिला आरक्षण, यूनिफॉर्म सिविल कोड, धर्मांतरण कानून, भ्रष्टाचार पर प्रहार जैसे महत्वपूर्ण कदमों के लिए प्रशंसा व्यक्त की। उत्तराखंड जैसे छोटे पहाड़ी राज्य को 2025 तक देश का अग्रणीय राज्यों की सूची में शामिल कराने का संकल्प सच्चे जनप्रतिनिधि की पहचान हैं: शिवराज सिंह चौहान इस दौरान सीएम चौहान ने उत्तराखंड में देश का सबसे ताकतवर नकल विरोधी कानून, सरकारी नौकरियों में महिला आरक्षण, यूनिफॉर्म सिविल कोड, धर्मांतरण कानून, भ्रष्टाचार पर प्रहार जैसे महत्वपूर्ण कदमों के लिए प्रशंसा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैसे छोटे पहाड़ी राज्य को 2025 तक देश का अग्रणीय राज्यों की सूची ...