Sunday, November 1News That Matters

Tag: मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में राज्य मे पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त तंत्र विकसित जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं

मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में बद्रीनाथ-केदारनाथ पुनर्निर्माण और मानसखंड मंदिर माला योजना के तहत 48 मंदिरों के आसपास विकास कार्य जारी हैं

उत्तराखंड
  मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में बद्रीनाथ-केदारनाथ पुनर्निर्माण और मानसखंड मंदिर माला योजना के तहत 48 मंदिरों के आसपास विकास कार्य जारी हैं   मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देवभूमि उत्तराखंड के ‘देवतत्व’ को संवारने के लिए प्रयासरत हैं। इसी दिशा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में भी हरिद्वार कुंभ, हरिद्वार- ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर, नंदा देवी राजजात, सरयू रिवर फ्रंट सहित कई परियोजनाओं के लिए बजट आवंटन किया गया है। गंगा, यमुना, चारधाम, आदि कैलाश और कई शक्ति पीठों की पुण्य भूमि होने के कारण, उत्तराखंड दुनिया भर के सनातन मतावलंबियों की आस्था का केंद्र रहा है। इसी क्रम में प्रदेश सरकार, उत्तराखंड को धार्मिक, आध्यात्मिक पर्यटन - तीर्थाटन के प्रमुख केंद्र के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही है। इससे प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आने की उम्मीद है। बद्रीनाथ - केदा...

मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में पारदर्शी खनन व्यवस्था, अवैध खनन पर सख्ती से बदली प्रदेश की तस्वीर

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  मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में पारदर्शी खनन व्यवस्था, अवैध खनन पर सख्ती से बदली प्रदेश की तस्वीर   खनन गतिविधियों को लेकर सामान्य तौर लोगों में नकारात्मक अवधारणा रहती है। लेकिन उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खनन आवंटन और खनन परिवहन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के साथ ही अवैध खनन पर सख्ती दिखाई, इसी का नतीजा है कि डेढ़ साल से कम समय में सालाना खनन राजस्व 300 करोड़ से 1200 करोड़ के पार पहुंच गया है। प्रदेश सरकार ने सितंबर 2024 को नई खनन नीति लागू की थी। नई खनन नीति में ई निलामी के जरिए खनन लॉट आवंटन, खनन गतिविधियों की सेटेलाइट निगरानी जैसे कई नए प्रयोग किए गए। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस- प्रशासन को भी अवैध खनन पर सख्ती दिखाने के निर्देश दिए। जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। सितंबर 2024 से पहले राज्य को खनन से सिर्फ 300 कर...

मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में पर्वतीय जिलों में स्थानीय भवन तकनीक और पारंपरिक निर्माण सामग्री के उपयोग को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया

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  मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में पर्वतीय जिलों में स्थानीय भवन तकनीक और पारंपरिक निर्माण सामग्री के उपयोग को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया   प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘विकसित भारत–2047’ के संकल्प को साकार करने और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड को सुनियोजित, आधुनिक एवं समावेशी राज्य के रूप में विकसित करने की दिशा में एक और अहम कदम उठाया गया है। राज्य में सभी के लिए आवास, नए नगरों के विकास और शहरी-ग्रामीण क्षेत्रों में संतुलित विस्तार को गति देने के उद्देश्य से हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (हडको) के सहयोग से संचालित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, रेंटल हाउसिंग योजना एवं भविष्य की शहरी विकास रणनीतियों पर गहन विचार-विमर्श किया गया।...

मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में यह स्पष्ट हो चुका है कि भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है।

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  मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में यह स्पष्ट हो चुका है कि भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है।   उत्तराखंड में जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन की नीति एक बार फिर सख्त कार्रवाई के रूप में सामने आई है। होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में वर्दी सामग्री की खरीद प्रक्रिया में टेंडर अनियमितताओं की रिपोर्ट शासन तक पहुँचने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निदेशक होमगार्ड (डिप्टी कमांडेंट) अमिताभ श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए और मामले की जांच के लिए संयुक्त जांच समिति गठित करने के निर्देश भी जारी किए। यह प्रकरण वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 की खरीद प्रक्रिया से जुड़ा बताया गया है, जिसमें पारदर्शिता के अभाव और नियमों के उल्लंघन के आरोप सामने आए। मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलर...

मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार अभियान’ उत्तराखंड में सुशासन और त्वरित जनसेवा का मजबूत आधार बना

उत्तराखंड
मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार अभियान’ उत्तराखंड में सुशासन और त्वरित जनसेवा का मजबूत आधार बना मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” कार्यक्रम प्रदेश में सुशासन, पारदर्शिता और त्वरित जनसेवा का प्रभावी उदाहरण बनकर उभरा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के सभी 13 जनपदों में लगातार जनसेवा शिविरों का आयोजन कर आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान उनके द्वार पर सुनिश्चित किया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत आज 19 जनवरी 2026 तक प्रदेशभर में कुल 395 शिविर आयोजित किए गए, जिनमें 3 लाख 22 हजार 585 से अधिक नागरिकों ने प्रतिभाग किया। इन शिविरों के माध्यम से कुल 32 हजार 746 शिकायत एवं प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 22 हजार 173 मामलों का त्वरित निस्तारण किया जा चुका है। यह आंकड़े र...

मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में ‘जन–जन की सरकार, जन–जन के द्वार’ कार्यक्रम बना उत्तराखंड में सुशासन और जनविश्वास का प्रभावी मॉडल

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मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में ‘जन–जन की सरकार, जन–जन के द्वार’ कार्यक्रम बना उत्तराखंड में सुशासन और जनविश्वास का प्रभावी मॉडल     मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल, संवेदनशील और जनोन्मुखी नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित ‘जन–जन की सरकार, जन–जन के द्वार’ कार्यक्रम प्रदेश में सुशासन, पारदर्शिता और त्वरित जनसमस्याओं के समाधान का एक प्रभावी मॉडल बनकर उभरा है। आज 15 जनवरी 2026 तक की दैनिक प्रगति रिपोर्ट इस बात की सशक्त पुष्टि करती है कि सरकार सीधे जनता तक पहुँचकर उनकी समस्याओं का समाधान कर रही है। उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार, प्रदेश के सभी जनपदों में अब तक पिछले दिवस तक 328 शिविरों का आयोजन किया जा चुका था, जबकि आज 19 नए शिविर आयोजित किए गए। इस प्रकार कुल मिलाकर 347 शिविरों के माध्यम से जनता को सीधे प्रशासनिक सेवाओं से जोड़ा गया है। इन शिविरों में पिछले दिव...

मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने वाला उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य बना

उत्तराखंड
  मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने वाला उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य बना   मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने वाला उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य बना है। इस कानून के अस्तित्व में आने के बाद आम लोगों में विवाह पंजीकरण को लेकर जागरूकता बढ़ी है। आंकड़ों पर नजर डालें तो पुराने एक्ट के मुकाबले विवाह पंजीकरण कराने वालों की प्रतिदिन की औसत संख्या में 24 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान उत्तराखण्ड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने का संकल्प लिया था और सत्ता में आने के बाद उन्होंने यह संकल्प पूरा किया। मुख्यमंत्री धामी ने पहली कैबिनेट बैठक में ही राज्य में यूसीसी लागू करने का निर्णय लिया। सभी औपचारिकताओं और व्यापक जनमत संग्र...

मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड को नशामुक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम, तस्करों पर कसा शिकंजा

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  मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड को नशामुक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम, तस्करों पर कसा शिकंजा   मा० मुख्यमंत्री उत्तराखंड के *"ड्रग्स फ्री देवभूमि"* के विजन को साकार करने के लिए एसएसपी देहरादून द्वारा सभी अधिनस्तो को अपने अपने क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थो की तस्करी में लिप्त अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं। जिसके अनुपालन में दून पुलिस द्वारा सम्पूर्ण जनपद में अवैध मादक पदार्थो की तस्करी में लिप्त अभियुक्तो के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए कुल 04 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है। *1- थाना नेहरू कॉलोनी* नेहरु कॉलोनी पुलिस द्वारा दिनांक 09-01-2026 को चैकिंग के दौरान नेहरु कॉलोनी क्षेत्र में EWS नियर योग पार्क से 01 नशा तस्कर राशिद खान पुत्र मो० शमशाद को 13.40 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार...

मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में 2026 में चारधाम ऑल वेदर रोड, रेल और हवाई कनेक्टिविटी से पर्वतीय क्षेत्रों की दूरी खत्म होगी

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  मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में 2026 में चारधाम ऑल वेदर रोड, रेल और हवाई कनेक्टिविटी से पर्वतीय क्षेत्रों की दूरी खत्म होगी   मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में वर्ष 2026 राज्य के विकास की दिशा में एक निर्णायक और परिणामोन्मुख वर्ष के रूप में रहने जा रहा है। ऐतिहासिक नीतिगत निर्णयों के बाद अब सरकार का मुख्य फोकस योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, जमीनी बदलाव और आम नागरिक की आय व जीवन स्तर में ठोस सुधार पर केंद्रित रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में वर्ष 2026 की कार्ययोजना सुशासन, समावेशी विकास, आर्थिक आत्मनिर्भरता, कृषि–उद्यानिकी सशक्तिकरण और पर्यावरण संतुलन के इर्द-गिर्द केंद्रित है। *सुशासन और प्रशासनिक सुधार* सरकार का प्राथमिक लक्ष्य शासन व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और तकनीक-आधारित बनाना है। वर्ष 2026 में ई-गवर्नेंस को सभी विभागो...

मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड बना पड़ोसी राज्यों से अधिक गन्ना मूल्य देने वाला राज्य

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  मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड बना पड़ोसी राज्यों से अधिक गन्ना मूल्य देने वाला राज्य   मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को खटीमा दौरे पर रहे। इस दौरान क्षेत्र के किसानों ने गन्ना समर्थन मूल्य में उल्लेखनीय बढ़ोतरी किए जाने को लेकर मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया और उनके निर्णय के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम के दौरान भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में पहुंचे किसानों ने मुख्यमंत्री श्री धामी को गन्ना, तथा पर्वतीय क्षेत्रों की पारंपरिक कृषि उपज—गडेरी, माल्टा, अदरक और शहद से भरी विशेष टोकरी—भेंट की। महेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गन्ने के समर्थन मूल्य में की गई वृद्धि से प्रदेश के लगभग तीन लाख गन्ना किसानों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। उन्होंने इस फैसले को किसानों की आय दोगुनी करने...