उत्तराखंड

  धार्मिक ठगों पर कसी गई कानून की लगाम, मुख्यमंत्री धामी की सक्रियता से उत्तराखंड बना असामाजिक तत्वों के लिए खौफ का पर्याय   उत्तराखंड की पहचान संस्कृति, परंपरा, और आध्यात्मिकता से है। 'देवभूमि' कहलाने वाले इस पावन राज्य में हर कण में आस्था है और हर नागरिक के जीवन में शांति, सहिष्णुता और सद्भाव बसता है। लेकिन बीते कुछ वर्षों में कुछ असमाजिक तत्वों और उपद्रवियों ने इसकी मर्यादा को भंग करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, जिसे सीएम धामी के धाकड़ प्रहार ने ध्वस्त कर दिया। उत्तराखंड की सांस्कृतिक अस्मिता और धार्मिक मर्यादा से खिलवाड़ करने वालों पर अब सरकार ने सीधा वार किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में शुरू हुए सख्त अभियानों का असर अब साफ दिख रहा है। असामाजिक तत्वों में कानून का डर और खौफ दोनों है। *धर्मांतरण पर कड़ा कानून, अस्मिता की रक्षा का मजबूत संकल्...

  गृह मंत्री के वे शब्द, जो बने विश्वास के प्रमाण:धामी जी ने औद्योगिक विकास और पर्यावरण के बीच में संतुलन भी स्थापित किया है। रोजगार को स्थायित्व देने का काम किया है। नीतियों में पारदर्शिता, क्रियान्वयन में तीव्रता और दृष्टि में दूरदर्शिता के साथ ही उत्तराखंड के समग्र विकास का खाका खींचा है     वर्ष 2023 में निवेशक सम्मेलन के समापन में मौजूद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से एक खास चर्चा की थी। यह चर्चा पराक्रम से संबंधित थी। तब गृह मंत्री ने कहा था-निवेश के एमओयू लाने में पराक्रम नहीं है। असल पराक्रम निवेश के प्रस्ताव को धरातल पर उतारने में है। करीब डेढ़ साल बाद निवेश उत्सव के मौके पर उत्तराखंड के इस पराक्रम को केंद्रीय गृह मंत्री ने खुले दिल से मान्यता दी। सीएम पुष्कर सिंह धामी को सुपर शाबासी दी। यह भी विश्वास दिला दिया कि उत्तराखंड के...

  सरस्वती शिशु मंदिर प्रकरण से खुला छात्रवृत्ति घोटाला, मुख्यमंत्री ने दिए सख्त निर्देश     सरस्वती शिशु मंदिर हाई स्कूल को कागजों में अल्पसंख्यक विद्यालय या मदरसा दर्शाकर केंद्रीय सरकार द्वारा पोषित विद्यालयों को दी जाने वाली छात्रवृति दिये जाने के प्रकरण की जानकारी होन पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गहनता से जांच करने के आदेश विशेष सचिव अल्प संख्यक कल्याण विभाग को दिए हैं। अब इस मामले की जांच विशेष सचिव अल्पसंख्यक कल्याण डॉ. पराग मधुकर धकाते द्वारा की जा रही है। जानकारी के अनुसार उधम सिंह नगर जिले में 2021-2022 और 2022-2023 के राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर दर्ज किए अल्पसंख्यक छात्रवृति आवेदकों की प्रमाणिकता जांचने के लिए उधमसिंह नगर जिले के 796 बच्चों के दस्तावेजों की जानकारी मांगी गई थी। इनमें से 6 मदरसों/शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले 456 बच...

मुख्यमंत्री धामी ने सचिवालय में कौशल विकास और श्रम विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में युवाओं को कौशल विकास और रोजगार से जोड़ने के लिए सभी संबंधित विभागीय सचिव समन्वय बनाकर कार्य करे   मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में कौशल विकास और श्रम विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में युवाओं को कौशल विकास और रोजगार से जोड़ने के लिए सभी संबंधित विभागीय सचिव समन्वय बनाकर कार्य करें। उन्होंने मुख्य सचिव को सचिवों के साथ बैठक कर इसके लिए ठोस रणनीति बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कौशल विकास को इन्क्यूबेशन और ग्रोथ सेंटरों से जोड़ने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जनपद में स्थानीय लोगों को प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, मिस्त्री जैसे कार्यों के लिए बेहतर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। उद्योगों की मांग और...

विशेषाधिकार का प्रयोग कर डीएम ने शस्त्र लाईसेंस को निलम्बित किया साथ ही पुलिस को सम्बन्धित के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करने के भी निर्देश दिए   (सू.वि.), जिलाधिकारी सविन बंसल ने मॉ बेटे के लिए खतरे का सबब बने शस्त्र लाईसेंस को निरस्त कर दिया है। दरसल विगत जनता दिवस में रेसकोर्स निवासी विकास घिल्डियाल ने बताया कि उसकी माता पिता के तलाक होने के बाद भी उसके पिता लाइसेंसी बंदूक से उसे और उसकी माता को डराया धमकाया करते है, जिससे कभी भी अप्रिय घटना हो सकती है। सगे बेटे व पत्नी के लिए ही खतरे का सबब बना शस्त्र को डीएम ने विशेषाधिकार प्रयोग कर मौके पर ही लाइसेंस निलंबित करने के साथ ही सम्बन्धित के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए थे। जिसका विधिवत् आदेश कर दिया है। जिलाधिकारी के इस निर्णय जहां से माता व पुत्र ने राहत की सांस ली है वहीं शस्त्र लाईसेंस के नाम पर असलहा का दुरूपयोग कर...

  कृषि मंत्री जोशी ने कहा कि आज महिलाएं समाज के हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं और प्रदेश सरकार महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है   सुबे के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हाथीबड़कला स्थित कैंप कार्यालय में लेखिका दीपा चावला द्वारा रचित दो पुस्तकों फ्लेवर्स ऑफ होम शेफ्स एवं टेस्ट ऑफ होम बेकर्स का विमोचन किया। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने लेखिका दीपा चावला और सभी प्रतिभागी महिलाओं को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा, यह केवल पुस्तक विमोचन नहीं, बल्कि उन महिलाओं की वर्षों की मेहनत और निपुणता को पहचान देने का प्रयास है, जिन्होंने घर की चारदीवारी के भीतर रहकर पाक कला में दक्षता हासिल की है। अब इन प्रतिभाओं को मंच और पहचान मिल रही है, जो अत्यंत सराहनीय है। कृषि मंत्री जोशी ने कहा कि आज महिलाएं समाज के हर क्षेत्र में अग...

  ग्रामवासियों से डीएम का कमिटमेंट, कहीं जाने की नही है आवश्यकता; प्रशासन हरदम खड़ा आपके समक्ष   (सू.वि) जिले के मिसराज पट्टी के बटोली गावं जिसका सम्पर्क टूट गया था विगत दिवस जिलाधिकारी सविन बसंल संग प्रशासनिक अमला प्रथम पंक्ति में गावं पहुच स्थानियों निवासियों को हॉल जाना तथा प्रशासन ने मौके पर ही ग्रामवासियों हरसंभव सहायता का भरोसा दिलाया। वहीं मौके पर ही ग्रामवासियों के मांग प्रस्तावों को मजूर किया गया। जिलाधिकारी ने भ्रमण के दौरान उप जिलाधिकारी को निर्देशित किया था गांव वासियों को तहसील से सम्बन्धित शासकीय कार्यो हेतु गांव से बाहर न जाना पड़े गांव में ही सभी औपचारिकताएं पूर्ण की जाए। साथ ही जिलाधिकरी एएनएम को उनके निर्धारित दिवसों में गावं विजिट करने के भी निर्देश दिए गए है। साथ ही ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच करने के निर्देश दिए गए थे, जिलाधिकारी के निर्देशों के अ...

  श्री दरबार साहिब की जमीन पर अवैध कब्जा रोकने को कोर्ट की निषेधाज्ञा, निर्माण कार्य पर रोक, प्रशासन ने पुलिस को सौंपी जानकारी, अवैध बिक्री का भी हुआ खुलासा   श्री दरबार साहिब की जमीन पर अवैध कब्जा रोकने को कोर्ट की निषेधाज्ञा इस विषय पर माननीय न्यायालय ने श्री दरबार साहिब के पक्ष में फैसला सुनाया है ऽ निर्माण कार्य पर रोक, प्रशासन ने पुलिस को सौंपी जानकारी, अवैध बिक्री का भी हुआ खुलासा देहरादून, 15 जुलाई। दून में जमीन कब्जाने के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला थाना कलेमेनटाउन के क्षेत्रान्तर्गत प्रकाश में आया है। मोथरोवाला क्षेत्र स्थित श्री दरबार साहिब की जमीन पर अवैध कब्जे और निर्माण के प्रयासों को लेकर माननीय सिविल न्यायालय (सीनियर डिविजन) द्वारा सख्त रुख अपनाया गया है। न्यायालय ने दिनांक 4 जुलाई 2025 को विपक्षीगणों के विरुद्ध स्थगन आदेश (निषेध...